अंबाजोगाई: बीड जिल्ह्यात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक भीषण संकटात सापडले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, करपून गेलेली पिके आणि चारा-पाण्याच्या प्रश्नाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. या पार्श्वभूमीवर केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
आमदार मुंदडा यांनी बीडचे जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन तातडीने बीड जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा आणि शासनाकडे तसा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी केली आहे. जर प्रशासनाने तातडीने दुष्काळ संनियंत्रण समितीची बैठक घेऊन अहवाल पाठवला नाही, तर प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होईल, असा परखड इशाराही त्यांनी दिला आहे.पिके करपली, १० लाख जनावरांसमोर चारा-पाण्याचे संकटयंदा जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी असून सलग तीन ते चार आठवडे पावसाचा मोठा खंड पडला आहे. त्यामुळे खरिपातील कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर ही पिके जागेवरच करपून गेली आहेत. ऊस पिकावर रोगराई पसरली आहे, तर कृषी वीज जोडण्या खंडित झाल्याने शेतकरी दुहेरी संकटात आहे.धरणे, नद्या आणि तलाव कोरडे पडल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 8 ते १० लाख पशुधनासमोर चारा आणि पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी भीषण वास्तवता आमदार मुंदडा यांनी पत्रात मांडली आहे.शासकीय निकष पूर्ण, आता संयुक्त पाहणीची गरजशासनाच्या निकषानुसार सरासरीपेक्षा 50 टक्क्यांहून कमी पाऊस आणि सलग पावसाचा खंड हा ट्रिगर-1 लागू होण्यासाठी पुरेसा आहे. बीड जिल्ह्यात हे सर्व निकष पूर्ण झाले आहेत.त्यामुळे आता ट्रिगर-2 अंतर्गत महसूल, कृषी, जलसंपदा आणि पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्त पाहणी करावी. ज्या गावांमध्ये 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांची नोंद घेऊन तातडीने अहवाल तयार करावा, अशी मागणी मुंदडा यांनी केली आहे.प्रशासकीय दिरंगाई नकोजिल्हा प्रशासनाने तातडीने दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक बोलवावी आणि सर्व तालुक्यांतील पर्जन्यमान, पेरणी क्षेत्र आणि जलसाठ्याची माहिती संकलित करून विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाला अहवाल पाठवावा. दुष्काळ जाहीर करण्यास उशीर झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा, नुकसान भरपाई, कर्ज पुनर्गठन आणि चारा छावण्या या मदतीपासून वंचित राहावे लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आमदार नमिता मुंदडा यांनी केली आहे.